मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

नवीन वाहन नोंदणी

महत्वाचे

  • कोणत्याही वितरकाला वाहन विकत घेऊ इच्छिणाऱ्याला नोंदणी न केलेले मोटार वाहन देता येणार नाही. आर टी ओ कडे पक्की/तात्पुरती नोंदणी करूनच त्याला वाहनाचा ताबा देता येईल.
  • वाहन मालकाला नोंदणी न केलेले वाहन वापरण्याची परवानगी देता येणार नाही.
  • आर. टी. ओ. कडे नोंदणी न झालेले मोटार वाहन कोणालाही चालवता येणार नाही.
  • वितरकाच्या व्यापार प्रमाणपत्रावर वाहनाची थेट नोंदणी करून घ्यावी.
  • वाहन निरिक्षणाकरीता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सादर करावे. मोटार वाहन निरीक्षकाद्वारे कायदा आणि नियमानुसार तरतुदींची खातरजमा केल्यानंतर वाहन कर स्वीकारून वाहनास नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल.

अर्ज कसे करावे

तात्पुरती नोंदणी केलेल्या वाहनांसंदर्भात प्रवासाचा काळ वगळता वितरकाकडून वाहन घेतल्याच्या दिवसांच्या आत नवीन वाहनाची नोंदणी करून घ्यावी.

  1. नमूना 20 (Form 20)
  2. वितरकाने नमूना 21 मध्ये दिलेले विक्री प्रमाणपत्र
  3. वाहन रस्त्यावर चालविण्यास योग्य असल्याबाबत नमूना 22, 22-A मध्ये वाहन निर्मात्याने दिलेले प्रमाणपत्र.
  4. खरेदी चलन (एक रकमी कर असलेल्या वाहनांकरीता)
  5. तात्पुरती नोंदणी.
  6. पॅन क्रमांक किंवा नमूना 60 – दोन प्रती (दुचाकी वगळता)
  7. वैध विमा प्रमाणपत्र.
  8. पत्त्याचा पुरावा.
  9. वाहन रस्त्यावर चालविण्यास योग्य असल्याबाबत बॉडी बांधणाऱ्या व्यवसायिकाकडील नमूना 22-अ भाग 2 मधील परिवहन संवर्गातील वाहनांकरीताचे प्रमाणपत्र.
  10. आयात केलेल्या वाहनांकरीता बिल ऑफ एन्ट्री.
  11. महानगरपालिका क्षेत्रात असल्यास जकात भरल्याची पावती.
  12. अपंगांकरीता वाहन असल्यास वाहन निर्मात्याचे प्रमाणपत्र.
  13. आयात केलेल्या वाहनास अनुज्ञप्ती आणि बॉंड असल्यास सीमा शुल्क विभागाचे मंजुरी प्रमाणपत्र
  14. ट्रेलर संवर्गातील वाहनांसाठी परिवहन आयुक्तांनी रचनेला मान्यता दिल्याचे प्रमाणपत्र.
  15. शेतीसाठी उपयुक्त ट्रॅक्टर आणि ट्रेलर संदर्भात कर सवलतीसाठी 7/12 abstract/ extract ७/१२ उतारा किंवा तहसीलदार प्रमाणपत्र
  16. राज्याबाहेरून वाहन, बॉडी किंवा टॅंकर खरेदी केल्यास त्यासाठी प्रवेश कर भरणेचा पुरावा
  17. शुल्क.
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.